प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के शुभारंभ के बाद से कुल 18.60 लाख करोड़ रुपये की धनराशि के लिए खोले गए ऋण खातो की संख्या 34.42 करोड़ से अधिक

 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के शुभारंभ के बाद से कुल 18.60 लाख करोड़ रुपये की धनराशि के लिए खोले गए ऋण खातो की संख्या 34.42 करोड़ से अधिक

“प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है तथा इस अर्थ में 'सबका साथ, सबका विकास' भावना की सच्ची प्रतीक है, जो माननीय प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप है”: केंद्रीय वित्त मंत्री

"पीएमएमवाई, ऋण की कमी का सामना कर रहे 'आकांक्षी जिलों' में लाभार्थियों की बढ़ती संख्या के लिए ऋण-प्रवाह को सक्षम बनाती है": केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री

वित्तीय समावेश के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत की गयी थी। हम इस योजना की 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आइए हम इस योजना की कुछ प्रमुख बातों और उपलब्धियों पर एक नज़र डालें।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को पीएमएमवाई का शुभारम्भ किया था, जिसका उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट व गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान करना था।

योजना की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, “उल्लेखनीय है कि आय सृजन गतिविधियों के निर्माण के लिए इस योजना के तहत कुल 18.60 लाख करोड़ रुपये की धनराशि के लिए 34.42 करोड़ से अधिक ऋण खाते खोले गए हैं।”

पीएमएमवाई के माध्यम से कारोबारी माहौल में सुधार और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों के बारे में वित्त मंत्री ने कहा, “योजना ने विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में मदद की है और जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किये हैं। 68 प्रतिशत अधिक ऋण खाते, महिलाओं के लिए स्वीकृत किये गए हैं और 22 प्रतिशत ऋण नए उद्यमियों को दिये गए हैं, जिन्होंने योजना की शुरुआत के बाद से अब-तक ऋण नहीं लिए हैं।  ।

सभी मुद्रा लाभार्थियों को बधाई देते हुए और अन्य संभावित उधार लेने वालों से आगे आने तथा राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा, “अब तक स्वीकृत कुल ऋणों में से 51 प्रतिशत ऋण अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति / ओबीसी श्रेणी समुदाय को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है तथा इस अर्थ में 'सबका साथ, सबका विकास' भावना की सच्ची प्रतीक है, जो माननीय प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप है।“

इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड ने कहा  की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू करने के पीछे की प्रेरक शक्ति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को परेशानी मुक्त / निर्बाध तरीके से संस्थागत ऋण प्रदान करना है। अपनी शुरूआत के बाद से, पिछले सात वर्षों में, कुल 34.42 करोड़ खाताधारकों को सहायता प्रदान करते हुए यह योजना उत्साही उद्यमियों को सफलतापूर्वक लाभ पहुंचा रही है, वित्त राज्यमंत्री ने कहा ।

वित्त राज्यमंत्री डॉ. कराड ने कहा  की इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाले कई उद्यमी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस योजना के तहत सबसे बड़ा लाभार्थी समूह महिलाओं का है। इस योजना के तहत खोले गए ऋण खातों में से 68 प्रतिशत से अधिक खाते महिलाओं के हैं। इस योजना के अंतर्गत चलाए गए विशेष अभियान ने भी महिलाओं और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए संभावित ऋणकर्ताओं तक पहुंचने में मदद की है। पीएमएमवाई का अन्य उल्लेखनीय फोकस नीति आयोग द्वारा चिन्हित किए गए ‘आकांक्षी जिलों’ में अधिक से अधिक संख्या में लाभार्थियों को ऋण प्रदान करना है और इस प्रकार ऋण से वंचित इन जिलों में ऋण के प्रवाह को अनुकूल बनाना है, वित्त राज्यमंत्री डॉ. कराड ने कहा।

देश में वित्तीय समावेश (एफआई) कार्यक्रम का कार्यान्वयन तीन स्तंभों पर आधारित है, अर्थात्, बैंक की सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधा देना, असुरक्षित ऋण को सुरक्षित बनाना और वित्तीय सुविधा से वंचित लोगों को वित्तीय सुविधा देना। इस कार्यक्रम के तहत, प्रौद्योगिकी की मदद से और विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाकर इन तीन उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं और इसके साथ ही जरूरी सुविधाओं से वंचित लोगों को सहायता भी प्रदान की जा रही है।    

एफआई के तीन स्तंभों में से एक- वित्तीय सुविधा से वंचित लोगों को वित्तीय सुविधा देना- पीएमएमवाई के माध्यम से एफआई इकोसिस्टम में परिलक्षित होता है। छोटे उद्यमियों को ऋण-सुविधा देने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया है। अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से; पीएमएमवाई योजना, उभरते उद्यमियों से लेकर मेहनती किसानों तक- सभी हितधारकों की वित्तीय जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है। 

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) वंचित और सामाजिक-आर्थिक रूप से उपेक्षित समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसने लाखों लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की ताकत दी है और लोगों में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना का संचार किया है।

आइए हम इस पीएमएमवाई की प्रमुख बातों और पिछले 7 वर्षों में इसकी उपलब्धियों पर एक नज़र डालें:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की प्रमुख बातें:

˃ पीएमएमवाई के तहत सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) अर्थात बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), लघु वित्तीय संस्थान (एमएफआई), अन्य वित्तीय मध्यस्थों आदि के माध्यम से 10 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। ऋण तीन श्रेणियों- 'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण' में प्रदान किये जाते हैं, जो कर्ज लेने वाले के उद्यम के सन्दर्भ में विकास-चरण और वित्त पोषण की जरूरतों को दर्शाते हैं।

i) शिशु: 50,000 रुपये तक के ऋण।

ii) किशोर: 50,000 रुपये से अधिक और रु. 5 लाख रुपये से कम के ऋण।

iii) तरुण: 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण।

˃ नई पीढ़ी के आकांक्षी युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिशु श्रेणी के ऋणों को प्राथमिकता दी जाए और इसके बाद किशोर तथा तरुण श्रेणियों के ऋणों पर ध्यान दिया जाए।

˃ शिशु, किशोर और तरुण के तहत सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के विकास की रूपरेखा और व्यापक उद्देश्य के अंतर्गत, मुद्रा योजना द्वारा पेश किए जा रहे उत्पादों को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वे विभिन्न क्षेत्रों/व्यावसायिक गतिविधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हों।

˃ पीएमएमवाई के तहत, विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों एवं कृषि से संबद्ध कार्यों जैसे मुर्गी पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि; में आय सृजन गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए दोनों घटकों- सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी – के सन्दर्भ में ऋण प्रदान किए जाते हैं।

˃ ब्याज दर आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा तय की जाती है। कार्यशील पूंजी सुविधा के मामले में, उधार लेने वाले के ऋण पर एक दिन बीतने के बाद ब्याज लगाया जाता है। 

इस योजना की उपलब्धियां (25 मार्च 2022 तक)

• योजना शुरू होने के बाद से (25 मार्च 2022 तक) कुल 18.60 लाख करोड़ रुपये की धनराशि के लिए स्वीकृत किए गए ऋणों की संख्या 34.42 करोड़ से अधिक है। कुल ऋण के लगभग 22 प्रतिशत हिस्से को नए उद्यमियों के लिए मंजूरी दी गयी है।

• कुल 4.86 करोड़ पीएमएमवाई ऋण खातों में 3.07 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि को चालू वित्त वर्ष में (25 मार्च 2022 तक) विस्तार दिया गया है। 

• महिला उद्यमियों को कुल ऋणों के लगभग 68 प्रतिशत ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

• ऋण की औसत धनराशि लगभग 54,000 रुपये है।

• 86 प्रतिशत ऋण 'शिशु' श्रेणी के हैं।

• लगभग 22 प्रतिशत ऋण नए उद्यमियों को दिए गए हैं। 

• लगभग 23 प्रतिशत ऋण एससी और एसटी समुदाय के लोगों को दिए गए हैं; लगभग 28 प्रतिशत ऋण ओबीसी समुदाय के कर्ज लेने वालों को दिए गए हैं। (कुल 51 प्रतिशत ऋण एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के उधार लेने वालों को स्वीकृत किए गए हैं।)

• लगभग 11 प्रतिशत ऋण अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दिए गए हैं।

श्रेणी के अनुसार विवरण:-

श्रेणी

ऋणों की संख्या (%)

स्वीकृत धनराशि (%)

शिशु

86%

42%

किशोर

12%

34%

तरुण

2%

24%

कुल

100%

100%

   

कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर, योजना की शुरुआत के बाद से निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया गया है। वर्षवार स्वीकृत धनराशि इस प्रकार है:-

 

 

 

वर्ष

स्वीकृत ऋणों की संख्या (करोड़ में)

स्वीकृत धनराशि (लाख करोड़ रुपये में)

2015-16

3.49

1.37

2016-17

3.97

1.80

2017-18

4.81

2.54

2018-19

5.98

3.22

2019-20

6.22

3.37

2020-21

5.07

3.22

2021-22 (25 मार्च 2022 तक)*

4.86

3.07

कुल

34.42

18.60

       *अनंतिम

अन्य प्रासंगिक जानकारी

पीएमएमवाई के तहत शिशु ऋणों के शीघ्र पुनर्भुगतान पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट की सुविधा का विस्तार 12 महीने की अवधि के लिए किया गया, जो सभी पात्र ऋण लेने वालों के लिए मान्य होगा।

• केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज (एएनबीपी) के तहत 14 मई 2020 को घोषित इस योजना को एक अभूतपूर्व स्थिति से मुकाबले के लिए विशिष्ट रूप में तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य ऋण की लागत को घटाकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर उधार लेने वालों के वित्तीय दबाव को कम करना है।

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून, 2020 को इस योजना को मंजूरी दी थी।

• भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 775 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

• योजना का कार्यान्वयन: एमएलआई की सभी श्रेणियों अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) द्वारा।

प्रदर्शन: 25 मार्च 2022 तक सिडबी को जारी किए गए 775 करोड़ रुपये की धनराशि में से  सिडबी द्वारा एमएलआई को 658.25 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया गया है, ताकि ऋण लेने वालों के खातों में छूट की धनराशि जमा की जा सके।